शुक्रवार, नवंबर 22 2024 | 07:48:12 PM
Breaking News
Home / राजकाज / आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सरकार निजी वाहनों से वसूल करेगी फिर से Toll Tax
Gehlot approved: 16 hostels will be constructed for Scheduled Caste students.

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सरकार निजी वाहनों से वसूल करेगी फिर से Toll Tax

जयपुर| गहलोत सरकार का प्रदेश में नया फरमान आने वाला है. सरकार अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए निजी वाहनों से टैक्स वसूल करेगी. सरकार स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से टोल वसूलने की तैयारी कर रही है. इसके लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की तरफ से फाइल कैबिनेट सर्कुलेशन के लिए सीएमओ के पास जा चुकी है. अगर यह फरमान अमल में आ जाता है तो लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी. लोगों का परिवहन खर्च बढ़ जाएगा.

सालाना 300 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों का टोल माफ किया था. इससे प्रदेश सरकार को सालाना 300 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. अब गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार का फैसला पलटते हुए निजी वाहनों पर टोल दोबारा से लगाने की तैयारी कर ली है. प्रदेश की 52 सड़कों पर स्टेट हाईवे के टोल टैक्स है. जहां से अब दोबारा से निजी वाहनों से टोल टैक्स वसूला जायेगा.

सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो लगाना अनिवार्य

वहीं इससे पहले एक और फरमान आया था. राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो या तस्वीर लगाना अनिवार्य होगा. राजस्थान सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे. मुख्य सचिव ने बाकायदा सभी विभागों को पत्र लिखकर बापू की फोटो लगाने के आदेश दिए थे. कांग्रेस इस बार राष्ट्रपिता गांधी की 150वीं जयंती को भी जोर शोर मनाया था. इसी के तहत राजस्थान सरकार ने यह फैसला भी लिया. राजस्थान सरकार ने इसके साथ ही यह मैसेज देने की कोशिश की है कि कांग्रेस महात्मा गांधी के आदर्शों के सिद्धान्तों पर चलती है. न कि गोडसे और वीर सावरकर के कदमों पर. भाजपा का कहना है कि राष्ट्रपिता सबके सम्मानीय है, लेकिन सरकार ऐस फरमानों के बजाय काम करने पर ज्यादा ध्यान दे.

Check Also

Chief Minister approved: New hospitals will be opened in different areas of the state, various hospitals will be upgraded

प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने किया प्रारूप का अनुमोदन, 10.53 करोड़ रुपए अंशदान राशि राज्य सरकार करेगी वहन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *