जयपुर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने कहा कि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात की अनुमति देने के बारे में सरकार मामला दर मामला आधार पर निर्णय करेगी। उद्योगमंडल निकाय फिक्की और धानुका एग्रीटेक द्वारा कृषि-रसायनों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय ‘‘मामला दर मामला आधार पर’’ निर्यात करने की अनुमति देगा।
27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव
उन्होंने कहा कि मंत्रालय कीटनाशकों के व्यापार से संबंधित 14 मई को जारी प्रस्तावित आदेश के मसौदे पर अंशधारकों के सुझाव प्राप्त करने के लिए समयसीमा को दोगुना करेगी। इस मसौदा आदेश में 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रतिबंध, अंतिम अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने 45 दिनों के भीतर विभिन्न अंशधारकों से सुझाव मांगे हैं। आदेश में कहा गया है कि 27 कीटनाशकों के इस्तेमाल से इंसान और जानवरों को खतरा है।
कृषि-रसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 90 दिनों के लिए समय बढ़ाने की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। संसद में पेश किये जा चुके कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने उन नकली उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तावित कानून में जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया हैं जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता
हालांकि, उन्होंने उद्योग से अपने सुझाव भेजने को कहा कि क्या इस तरह के प्रावधानों के बिना यह उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। मंत्री ने सरकारी और निजी दोनों कंपनियों द्वारा कृषि-रसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय कृषि क्षेत्र में उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, तोमर ने कहा कि देश में रबी फसलों की बंपर पैदावार हुई है तथा कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए देश भर में लॉकडाऊन होने के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा।