जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) से रविवार को कपड़ा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने कपड़ा उद्यमियों हेतु की गई बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों और योजनाओं को व्यापारी हितैषी बताया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने पाली को संभाग बनाने के लिए गहलोत को धन्यवाद दिया।
इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रूपए के एमओयू साइन
प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों के प्रोत्साहन में निरंतर कार्य कर रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रूपए के एमओयू साइन हुए, जिनमें लगभग 49 प्रतिशत का क्रियान्वयन शुरू हो रहा है। इसमें छोटे और मझोले उद्योग भी शामिल हैं। सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शांति एवं भाईचारे के माहौल में ही विकास संभव है।
राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्ग हो रहे लाभान्वित
गहलोत ने कहा कि आज राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 303 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में चर्चा का विषय है। इस योजना से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इसके तहत प्रदेशवासियों का 25 लाख रूपए तक का इलाज निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। अंग प्रत्यारोपण जैसा महंगा इलाज आमजन को निशुल्क मिल रहा है। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली निशुल्क की गई है, जिससे 14 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है, जिससे 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा। कोरोना काल में राज्य में शानदार प्रबंधन हुआ।
24 अप्रेल से महंगाई राहत कैम्प
उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इनके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। इसी क्रम में 24 अप्रेल से महंगाई राहत कैम्प (Dearness Relief Camp) आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के अध्यक्ष केवलचंद गुलेच्छा ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से वस्त्र उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला है। पाली में टेक्सटाइल इकाइयों द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से उपचारित पानी को उपयोग में लिया जा रहा है। इस अवसर पर अरूण जैन, अनिल गुलेच्छा सहित बड़ी संख्या में कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग उपस्थित थे।