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बेंगलूरु .सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आज एक हलफनामा दायर कर कहा कि व्हाट्सऐप विदेशी कंपनी होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। वह अदालत के फैसले या भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती भी नहीं दे सकती। …

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने संबंधी नियमों को अंतिम रूप देने के लिए तीन और महीनों की जरूरत है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, ‘यद्यपि प्रौद्योगिकी ने …