नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (Insolvency and Insolvency Code) (आईबीसी) पर लगी रोक को पूरी तरह हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद दबाव वाली संपत्तियों के समाधान प्रक्रिया और ऋणदाताओं के फंसे कर्ज की वसूली में तेजी लाना है। हालांकि …
Read More »कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी के संकेत: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance ministry) ने कहा है कि कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर (agriculture, manufacturing and service sectors) में तेजी के संकेत देखे जा रहे हैं। सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए नीतिगत नियमों के कारण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की नींव है। इस बार …
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