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नई दिल्ली. किरीट पारिख समिति (Kirit Parikh Committee) ने सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाए जाने तक इस पर लगाए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क (central excise) में कटौती करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है प्राकृतिक गैस की कीमत समीक्षा के लिए गठित पारिख समिति ने पिछले हफ्ते …

मुंबई. हर महीने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर अधिकारियों पर खासा दबाव है और दूसरी ओर उद्योग जीएसटी वसूली के नोटिस की बाढ़ आने से परेशान हैं। सभी क्षेत्रों में पिछले एक महीने के दौरान …

नई दिल्ली। सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रेल से बी2बी (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इन्वॉयस (company e-invoice) निकालना अनिवार्य कर दिया है। माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax/GST) (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के …

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने कहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (जीएसटी) (GST) देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये …

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (जीएसटी) (GST) संग्रह नंवबर में लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। जीएसटी संग्रह (GST Collection) के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाते हैं। हालांकि नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह (GST Collection 2020) अक्टूबर की तुलना में …

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (goods and services Tax) (जीएसटी) (GST) मुआवजे के मसले पर सोमवार को होने वाली जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में अस्थायी तौर पर कुछ समाधान निकल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्तीय दबाव का सामना कर रहे राज्य इस मामले को और टालने …

                                   मरियल नेटवर्क की भेंट चढ़ता जीएसटी                                         भारत का जीएसटी सबसे जटिल जयपुर. दर्जनों रियायतें और 375 से ज्यादा नोटिफिकेशन के बाद भी जीएसटी औंधे मुहं गिर चुका है। मरियल नेटवर्क, किस्म-किस्म की गफलतें देखकर सरकार ने 75 फीसदी करदाताओं को निगहबानी से बाहर भी कर दिया है, लेकिन …

नई दिल्ली। पेट्रोल व डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने की स्थिति में पर 28 प्रतिशत की उच्चतम दर के साथ साथ राज्यों की तरफ से कुछ स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाया जा सकता है। इस विषय के साथ जनदीकी से जुड़े …