नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (Insolvency and Insolvency Code) (आईबीसी) पर लगी रोक को पूरी तरह हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद दबाव वाली संपत्तियों के समाधान प्रक्रिया और ऋणदाताओं के फंसे कर्ज की वसूली में तेजी लाना है। हालांकि …
Read More »जानिए, 2.5 लाख से ज्यादा अखबारों के टाइटल किए निरस्त वाली खबर का सच
जयपुर। मोदी सरकार (Modi Government) ने पिछले एक साल की जांच के बाद ढाई लाख से अधिक अखबारों के टाइटल निरस्त कर दिए हैं, साथ ही सैंकड़ों अखबारों को डीएवीपी (DAVP) की सूची से बाहर कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे …
Read More »6 रिलायंस कंपनियों के बराबर कर्ज है सरकार पर : वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली। कोविड-19 के कारण सरकार की कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गयीं। यह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industry) के मार्केट कैप के छह गुना से भी अधिक है। मार्च 2020 में सरकार का कर्ज 94.6 लाख …
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