जयपुर। केंद्र सरकार (Central government) ने अगले चार सालों में (2025 तक) निजीकरण (Privatization in modi government) के जरिए 5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए नीति आयोग (NITI Aayog) 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान की है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। नीति …
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