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Tag Archives: वित्त मंत्रालय

भारत ने क्रिप्टोकरेंसी पर मनी लॉन्डरिंग के प्रावधान लागू किए

India imposes anti-money laundering provisions on cryptocurrencies

Jaipur. सरकार ने डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी (Monitoring of Digital Assets) को कड़ा करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी या आभासी परिसंपत्तियों पर मनी लॉन्डरिंग (Money laundering on cryptocurrencies or virtual assets) के प्रावधान लागू किए हैं। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि क्रिप्टो लेनदेन, पास में …

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निजी अस्पतालों पर टेढ़ी नजर

Watchful eye on private hospitals

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने आयकर अधिकारियों (Income tax Officers) से उन निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों पर नजर रखने को कहा है, जहां नकद भुगतान लेकर कोविड-19 का उपचार किया जा रहा है। इस कदम का मकसद कर चोरी रोकना है। मंत्रालय ने कर अधिकारियों से कहा है …

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आयकर एवं जीएसटी तारीखें बढ़ीं

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic, ) की दूसरी लहर से पैदा हुई मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (goods and services Tax) (जीएसटी) के अनुपालन से जुड़ी तारीखें आगे बढ़ा दी हैं और देर से भुगतान पर लगने वाला शुल्क भी खत्म कर दिया …

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लाभ वाली फर्मों का निजीकरण!

Privatization of profit firms!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने पहले रुख से पलटते हुए मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों के निजीकरण नीति पर आगे बढ़ सकती है। इससे पहले सरकार ने घाटे वाली सार्वजनिक इकाइयों को बंद करने या विलय करने की बात कही थी। सरकार की वैचारिक संस्था नीति आयोग (NITI Aayog) निजीकरण के लिए सार्वजनिक …

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वित्त मंत्रालय ने मांगा अधिक लाभांश

Finance Ministry asks for more dividend

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) (आरबीआई) (RBI) से कहा है कि वह वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार को ज्यादा लाभांश सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करे। मंत्रालय (Finance Ministry) ने ज्यादा लाभांश उस समय मांगा है, जब दुनिया भर में …

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आईबीसी से हट सकती है रोक

IBC can be stopped

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (Insolvency and Insolvency Code) (आईबीसी) पर लगी रोक को पूरी तरह हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद दबाव वाली संपत्तियों के समाधान प्रक्रिया और ऋणदाताओं के फंसे कर्ज की वसूली में तेजी लाना है। हालांकि …

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एक फीसदी नकदी में दे सकेंगे जीएसटी का पैसा

GST likely to decrease on items related to coarse grains

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने कहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (जीएसटी) (GST) देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये …

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लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने की पाबंदी

One month ban on Laxmi Vilas Bank

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक (Laxmi Vilas Bank) को मोरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है। केंद्र ने बैंक …

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बदलेंगे ईपीएफ के निवेश नियम

EPF's investment rules will change

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) कर्मचारी भविष्य निधि (Employee provident fund) (ईपीएफ) (EPF) के नियमों में खास बदलाव करने की योजना बना रही है ताकि वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के जरिये इनका पैसा नकदी की किल्लत झेल रहे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगाया जा सके। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के …

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आठ माह में पहली बार GST कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये के पार

GST collection crosses Rs 1 lakh crore for the first time in eight months

नई दिल्ली। देश में कोरोना से संकट (Corona Crisis) में फंसी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आती दिख रही है. फरवरी के बाद देश में पहली बार GST संग्रह के आंकड़े ने एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को यह …

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