नई दिल्ली। सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रेल से बी2बी (कंपनियों के बीच) लेनदेन को ई-इन्वॉयस (company e-invoice) निकालना अनिवार्य कर दिया है। माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax/GST) (जीएसटी) कानून के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के …
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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने कहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) (जीएसटी) (GST) देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये …
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नई दिल्ली। चूंकि गैर-भाजपा शासित राज्य (Non-BJP ruled states) अभी भी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के साथ असहमत हैं इसलिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST)) परिषद की सोमवार को होने वाली बैठक के हंगामेदार रहने के आसार हैं। हालांकि भाजपा शासित राज्यों (BJP Ruled …
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