चार मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी-एसीएस माइंस – आयरन ओर, लाइमस्टोन, बेसमेटल, एसोसिएटेड मिनरल, सिलियसस अर्थ, फ्लोराइट और पोटाश की 38 मेजर माइंस ब्लॉकों की चरणबद्ध तरीके से नीलामी
जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम वीनू गुप्ता ने कहा कि राज्य में खनिज एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ब्लॉकों की ई-नीलामी कार्य को मिशन मोड़ में लेते हुए प्रदेश में मेजर व माइनर ब्लॉकों की ई-नीलामी का रोडमेप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक एक एमएल व तीन सीएल सहित चार मेजर माइनिंग ब्लॉक की सफल नीलामी हो चुकी है वहीं इस माह के अंत तक 4 और मेजर माइनिंग ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। गत वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों सहित 2016-17 से 2022-23 तक मेजर मिनरल की कुल 23 एमएल और सीएल के लिए नीलामी की गई थी।
गुप्ता ने बताया कि इस साल पांच दर्जन से अधिक मेजर मिनरल्स की नीलामी का रोडमेप तैयार कर लिया गया है और भारत सरकार के ई-पोर्टल पर चरणवद्ध तरीके से ई-नीलामी की प्रक्रिया जारी है। खनिज पोटाश की नीलामी की पहली बार प्रक्रिया शुरु की गई है।
एसीएस माइंस गुप्ता ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक उदयपुर के हरियाव जसपुरा लाइमस्टोन ब्लॉक की एमएल के लिए सफल नीलामी हो चुकी हैं वहीं 25 अगस्त को उदयपुर पिपलियान के बेस मेटल ब्लॉक, 24 अगस्त को राजसमंद खाखलियाखेरा के बेस मेटल व एसोसिएटेड मिनरल और सीकर नीम का थाना के न्योराना दांडेला के आयरन ओर ब्लॉक की सफल ई-नीलामी होने से विभाग उत्साहित है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ई-ऑक्शन की प्रक्रिया लगातार जारी है।
निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि विभाग द्वारा आयरन ओर, लाइमस्टोन, बेसमेटल, एसोसिएटेड मिनरल, सिलियसस अर्थ, फ्लोराइट और पोटाश की 38 मेजर माइंस ब्लॉकों की चरणवद्ध तरीके से मई से नीलामी प्रक्रिया शुरु की गई है जिसमें से चार मेजर माइनिंग ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है और अन्य ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है।
नायक ने बताया कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार माइनिंग सेक्टर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खनिज खोज व खनन को गति देने का परिणाम है कि इस साल 61 मेजर मिनरल्स ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी के साथ नीलामी प्रक्रिया जारी है। 130 माइनर मिनरल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि माइनिंग ब्लॉक नीलामी का नया रेकार्ड बनाया जा रहा है वहीं इससे अवैध खनन पर रोक के साथ ही रोजगार व राजस्व में बढ़ोतरी संभव है।