जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा (Industry Minister parsadi lal Meena) ने प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश (investment in Rajasthan) के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि समूचे देष में उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे अनुकूल माहौल व अधिक सहूलियतें राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Cm Ashok Gehlot) जो कहते है उसे अमली जामा भी पहनाते हैं।
देशी के साथ ही विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित
उद्योग मंत्री मीणा (parsadi lal Meena) बुधवार को एसोचैम की ओर से आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देशी के साथ ही विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार जल्दी ही वन स्टॉप शॉप लाने जा रही है जिससे प्रदेश में उद्यम लगाने वाले उद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्राप्त हो सकेगी।
रीको और आरएफसी के ऋणों की किश्तों को तीन माह बढ़ा
मीणा (parsadi lal Meena) ने एसोचैम के पदाधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से निर्णय करते हुए रीको और आरएफसी के ऋणों की किश्तों को तीन माह बढ़ाने की पहल की। उन्होंने बताया कि उद्यमों को राहत देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर पैकेज की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के पैकेज से उद्यमों को ब्याज मुक्त राशि या अन्य राहत मिल सका वहीं अभी तक घोषित पैकेज की गाइडलाइन भी जारी नहीं होने से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
नई उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना
मीणा (parsadi lal Meena) ने कहा कि राजस्थान सरकार परस्पर संवाद से निर्णय करने में विश्वास रखती है और यही कारण है कि नई उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना बनाने से पहले औद्योगिक सलाहकार समिति की दो बार बैठक बुलाकर सुझाव चाहे गए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 करोड़ तक का ऋण 6 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।