राज्य की सड़कों के टोल फास्ट टैग सुविधानुरूप करने के लिए बैठक का आयोजन

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य की सड़कों पर फास्ट टैग टोल कलेक्शन की सुविधा देने के उद्देश्य से शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। गालरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सड़कों को फास्ट टैग सुविधायुक्त करने के लिए बजट 2023-24 में घोषणा की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेट हाईवेज पर फास्ट टैग टोल कलेक्शन की सुविधा देने के लिए समय पर कार्य पूरा करें।

गालरिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेट हाईवेज पर फास्ट टैग का कार्य टुकड़ों में न करके एक साथ करें जिससे प्रदेशवासियों को शीघ्र ही इसका लाभ मिल पाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी और रिडकोर आपसी सामंजस्य से समयबद्ध कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। श्री गालरिया अधिकारियों को निर्देश दिए कि फास्ट टैग के इस कार्य के लिए संबंधित अधिकारी समय समय पर फॉलोअप लें जिससे कार्य शीघ्र ही पूरा हो।

उल्लेखित है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान और इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच राज्य के हाईवेज को फास्ट टैग के अंतर्गत करने के लिए 16 मार्च 2023 को एक एमओयू साइन हुआ है जिससे प्रदेशवासियों को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक का टोल प्लाजा पर सुविधा प्राप्त हो। बैठक में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव माथुर, मुख्य अभियंता (एन.एच) डी. आर. मेघवाल, आरएसआरडीसी, रीडकोर के अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहें।