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नित नये रिकॉर्ड कायम कर रहे महंगाई राहत कैम्प - 5 करोड़ के पार पहुंचा गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा

मुख्यमंत्री की पहल पर 24 अप्रेल से पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे महंगाई राहत कैम्प विभिन्न राहत योजनाओं को मिलेगा पात्र लोगों को लाभ

जयपुर। प्रदेश की जनता को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिले इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने जनता से सीधे जुडे सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को तीव्र गति से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में संपन्न जिला कलेक्टर, एसपी कांफ्रेंस में गहलोत ने 24 अप्रेल से प्रदेशभर में आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैम्पों (mahangaee raahat camp) को लेकर अधिकारियों को पूरी गंभीरता बरतने के निर्देश भी दिए।

सीधा लाभ प्रदेश की जनता को

मुख्यमंत्री ने बचत, बढत, राहत वाले बजट में आमजन आमजन को राहत देने के उद्देश्य से बहुत से योजनाओं की घोषणा की है जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, लेकिन जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके लिए मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्पों की घोषणा कर दस बडी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है कि गहलोत ने जिन योजनाओं और कार्यक्रमों की बजट में घोषणाएं की हैं उनका लाभ निश्चित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सीधे मिले। प्रायः यह देखा गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बहुत से परिवार एक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने के पात्र होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपनी पात्रता वाली सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

11 हजार 283 ग्राम पंचायतों और 750 शहरी वार्डाें में ये कैम्प

मुख्यमंत्री ने महंगाई से त्रस्त प्रदेश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ही बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी राशि बढाई गई है तो कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए 11 हजार 283 ग्राम पंचायतों और 750 शहरी वार्डाें में ये कैम्प लगाए जा रहे हैं। जिनमें पात्र व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ प्राप्त कर सकेगा। इन प्रमुख योजनाओं में पहली गैस सिलेंडर योजना है, जिसमें भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर 500 रूपए में मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रदेश के काश्तकारों के लिए वरदान साबित होगी। कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी, इसके लिए बिजली के बिल में अंकित कनेक्शन नंबर कैम्प में दर्ज करवाने पर इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।

100 दिन के बजाय 125 दिन का काम

इसी तरह अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में वे लोग लाभान्वित होंगे जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जुडे हुए हैं। ऐसे लोग अपना जनाधार नंबर ले जाकर कैम्प में अपना नाम लिखवाने पर, उन्हें हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट निःशुल्क मिलना शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में जिन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं, वे अपना जॉब कार्ड लेकर कैम्प में जाकर अपना नाम लिखवाएं तो उन्हें साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार लोग अपना जनाधार नंबर लेकर जाएं, कैम्प में नाम दर्ज करवाएं तो उन्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा।

10 मुख्य योजनाओं के बारे में जागरूक कर

ऐसे व्यक्ति जिनका नाम राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुडा हुआ है और उन्हें सरकार द्वारा बढी हुई 1000 रूपए मासिक पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे पात्र व्यक्ति अपना जानाधार कार्ड लेकर शिविर में जाएं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, में 750 से बढाकर 1000 रूपए की पेंशन राशि प्राप्त कर लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी बीमा राशि 10 लाख रूपए से बढा कर अब 25 लाख की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी पात्र व्यक्ति उठा सकते हैं जिसमें दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढा कर 10 लाख किया गया है। इसी प्रकार कामधेनु पशु बीमा योजना है जिसमें घर के दो दुधारू पशुओं के लिए 40 हजार का बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अंतर्गत दुधारू पशु की असमय मौत हो जाती है तो यह राशि दूसरा पशु खरीदने के काम आ जाएगी। प्रदेश भर में लगभग दो महीने चलने वाले इन शिविरों में 10 मुख्य योजनाओं के बारे में जागरूक कर पात्र परिवारों को पूरे सम्मान के साथ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है।

सभी कलेक्टर निगरानी में जिले में 2000 स्थाई कैम्प

आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आयोजित इन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी निगरानी में जिले में 2000 स्थाई कैम्प लगाएंगे। यह शिविर राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टेण्ड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग माल्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्टर कार्यालय, पंचायत समिति व नगरपालिका तथा अन्य राजकीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में दो काउंटर होंगे, जिनमें पहले पर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन व दूसरा महंगाई राहत कैम्प में सम्मिलित योजनाओं के लाभ वितरण के लिए होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें इसकी सूचना मोबाइल पर एसएमएस द्वारा दी जाएगी। राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति अपने दस्तावेज, आधार एवं जनाधार के माध्यम में प्रदेश में लगने वाले किसी भी शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य, जिसका नाम जनआधार काड में दर्ज है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यह पूरी तरह निशुल्क है और पात्र लाभार्थियों को कलैण्डर में दी गई तारीख से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपने आसपास के इलाके में कैम्प कहां लगा है, इसकी सूचना वेबसाइट mehngaairahatcamp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

चिरंजीवी बीमा योजना की बढी हुई राशि की बीमा राशि का लाभ 24 अप्रेल से

इन शिविर की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की बढी हुई राशि की बीमा राशि का लाभ 24 अप्रेल, 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह 500 रूपए वाले गैस सिलेंडर का मिलना भी इसी दिन से शुरू होगा। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट मिलने की शुरूआत 1 मई, 2023 से होगी तो बढी इुई पेंशन राशि 1 जून, 2023 को मिलना शुरू हो जाएगी, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ भी उपभोक्ताओं को इसी तारीख से मिलेगा।

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