मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, कृषक कल्याण शुल्क में बड़ी राहत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashol Gehlot) ने कृषक कल्याण शुल्क (farmers welfare fee) को लेकर खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारियों एवं उद्योगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय (Important decision) किया है। मुख्यमंत्री (Chief Minister Ashol Gehlot) ने निर्देश दिए हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क (Market duty on agricultural commodities) पचास पैसा प्रति सैकड़ा है, पर कृषक कल्याण शुल्क (farmers welfare fee) की वर्तमान दर दो रुपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर पचास पैसा प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए।

तिलहन-दलहन, गेहूं पर यह लगेगा शुल्क

इसी प्रकार तिलहन-दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क (Market duty on agricultural commodities) की दर एक रूपया तथा एक रूपया 60 पैसा प्रति सैंकड़ा है, उन पर भी वर्तमान में प्रभारित दो रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर एक रुपया प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए। ऊन को कृषक कल्याण शुल्क (farmers welfare fee) से मुक्त रखा जाएगा।

उद्योगों एवं व्यापारियों को हो रही तकलीफ

गहलोत ने गुरूवार को खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद यह निर्णय किया। इससे पहले इस संबंध में उन्होंने बीते दिनों हुई वीडियो कॉफ्रेंस के दौरान मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, उद्यमियों से भी राय जानी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण शुल्क के कारण उद्योगों एवं व्यापारियों को हो रही तकलीफ का एहसास सरकार को है।

कारोबारियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबारियों एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को राहत मिलेगी। प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दरों का अंतर कम होगा और उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से व्यापार करने में आसानी होगी। व्यापार बढ़ने से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा साथ ही करापवंचन भी रूक सकेगा। किसानों को भी अपनी उपज उचित दरों पर बेचने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।