जयपुर। देशभर में किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और किसानों तक फसल बीमा (Crop insurance) का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) (पीएमएफबीवाई) के लिए 16000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. दरअसल, पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 305 करोड़ रुपये की बजटीय वृद्धि की गई है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना…तीसरी सबसे बड़ी योजना
गौरतलब है कि 5 वर्ष पहले, 13 जनवरी 2016 को, भारत सरकार (Central Government) ने इस प्रमुख फसल बीमा योजना को मंजूरी दी थी. किसानों के लिए देशभर में सबसे कम और एक समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इस योजना की कल्पना की गई थी. वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) सबसे बड़ी फसल बीमा योजना (Crop insurance) है और प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है.