नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एलआईसी (LIC) के विनिवेश की प्रक्रिया को शुरू किया है, प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) (IPO) पर सरकार को सलाह देने के लिए परामर्श फर्मों, निवेश बैंकरों और वित्तीय संस्थानों से बोलियां आमंत्रित की गईं। सरकार एलआईसी के आईपीओ के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं में निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की सहायता के लिए दो पूर्व-आईपीओ लेनदेन सलाहकारों को संलग्न करने का प्रस्ताव लाई है।
13 जुलाई 2020 तक जमा करा सकते हैं
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि सरकार एलआईसी के आईपीओ (LIC IPO) की प्रारंभिक प्रक्रियाओं में डीआईपीएएम की सुविधा के लिए फर्मों, निवेश बैंकरों, व्यापारी बैंकरों, वित्तीय संस्थानों से दो पूर्व-आईपीओ लेनदेन सलाहकारों को रखने का प्रस्ताव कर रही है। सलाहकार अपनी बोलियां आज से 13 जुलाई 2020 तक जमा करा सकते हैं। बोली 14 जुलाई को डीआईपीएएम द्वारा खोली जाएगी।
तीन साल का अनुभव जरूरी
सलाहकार को तीन साल का आईपीओ, रणनीतिक विनिवेश, रणनीतिक बिक्री, एमएंडए गतिविधियों और निजी इक्विटी निवेश लेनदेन आदि में अनुभव होना चाहिए।
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