बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की नई फसल सहायता योजना से बीमा कंपनियों के बजाय किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह यह योजना लागू की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक यह फैसला किसानों के हित में लिया गया है। उन्होंने जहानाबाद में एक सरकारी कार्यक्रम में कहा, ‘हम लोग बाढ़ और सुखाड़ दोनों से परेशान रहते हैं। किसानों के हित में हमने कई काम किए हैं। कृषि ढांचा बनाकर उसे लागू किया। ‘सात निश्चय’ के तहत इस साल के अंत तक सभी घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया। इससे पहले राष्ट्रीय योजना के तहत फसल बीमा योजना लागू हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य और केंद्र बराबर प्रीमियम देते थे और 2 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना पड़ता था। नीतीश ने कहा कि इस योजना से किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाया, जितना बीमा कंपनियों ने कमाया। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी फसलों के लिए केंद्र और राज्य ने 400-400 करोड़ रुपये भुगतान किए, जबकि राज्य के किसानों को बमुश्किल 150 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा, ‘इसी वजह से हमने केंद्र की योजना के समानांतर अपनी सहायता योजना लागू करने का करने का निर्णय लिया।’ राज्य के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर के मुताबिक इसी साल खरीफ से यह योजना राज्य में लागू हो जाएगी।
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