शनिवार, नवंबर 23 2024 | 05:44:20 AM
Breaking News
Home / रीजनल / मार्बल उद्योग एवं रोजगार को पटरी पर लाने के लिए टेक्स स्लैब में रियायत जरूरी
Concession needed in tax slab to bring marble industry and employment back on track

मार्बल उद्योग एवं रोजगार को पटरी पर लाने के लिए टेक्स स्लैब में रियायत जरूरी

जयपुर। भाजपा सांसद दिया कुमारी (BJP MP Diya Kumari) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) से अनुरोध करते हुए कहा कि मार्बल उद्योग (Marbel Industry) के साथ रोजगार को पटरी पर लाना है तो टेक्स स्लैब (Tax Slab) में रियायत देना अनिवार्य है। लंबे समय से मार्बल उद्योग (Marbel Industry) मंदी की गिरफ्त में था और लॉकडॉउन (Lockdown) ने तो इस व्यापार को पूरी तरह से निस्तेज कर दिया है। व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रवासी मार्बल (Marbel Industry) के भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त है।

मार्बल पर लगने वाले टेक्स 5% किया जाना

सांसद दीयाकुमारी (BJP MP Diya Kumari) ने सुझाव देते हुए कहा कि मार्बल व्यवसाय (Marbel Industry) को वापस स्थापित करने और सिरेमिक टाईल्स के समकक्ष खड़ा करने के लिए मार्बल पर लगने वाले टेक्स को कोटा स्टोन की तरह 5% किया जाना चाहिए। मार्बल कोई विलासिता की वस्तु नहीं रह गया है जिस पर 18% टैक्स आरोपित किया जाए। व्यवसाय की यही गति रही तो लाखों बेबस गरीब लोग दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाएंगे।

मार्बल पर जीएसटी घटाने की मांग

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते अपने देहली आवास से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ऑडियो ब्रिज के माध्यम से बात करते हुए सांसद दीयाकुमारी (BJP MP Diya Kumari) ने पूरे संसदीय क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए मार्बल पर जीएसटी घटाने के साथ ही मार्बल व्यवसाय (Marbel Industry) को बचाने के लिए विशेष पैकेज की मांग की।

आयात हो रहा विदेशी मार्बल में बढ़ाया जाए टैक्स

सांसद (BJP MP Diya Kumari) ने कहा कि ओजीएल होने के कारण विदेशी मार्बल जो कि भारत में आयात हो रहा है। उसमें टैक्स को बढ़ाया जाए, जिससे भारत में उत्पादित मार्बल की वैश्विक माँग बढ़ सके एवं आत्मनिर्भर भारत में मार्बल व्यवसाय (Marbel Industry) भी अपना योगदान दे सके। लोकल को वोकल करने के साथ साथ ही उसको ग्लोबल भी किया जा सके साथ ही मार्बल एक्सपोर्ट (Marbel Export) की प्रक्रियाओं को सरल किया जाए। छोटे कारोबारियों के द्वारा जीएसटी रिटर्न भरे जाने पर होने वाले विलंब के ऊपर जो पैनल्टी लगायी जा रही है उसको भी कम किया जाए एवं सरकार एक बार के लिए पेनल्टी में छूट प्रदान करें।

Check Also

Eighth session of 15th Rajasthan Legislative Assembly from July 14, President will address

सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का जन-जन को मिले लाभ- जिला कलक्टर

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *