मुख्यमंत्री का भीलवाड़ा दौरा : गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है राजस्थानः गहलोत

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का हुआ शुभारंभ, 931.92 करोड़ रुपए के 409 विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास-लोकार्पण,  भीलवाड़ा डेयरी में 5 लाख लीटर क्षमता के नवीन संयंत्र का उद्घाटन, पशुधन सहायक का नाम पशुधन निरीक्षक करने की घोषणा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जनहितैषी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर राज्य सरकार ने गुड गवर्नेन्स का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में हो रही है।

श्री गहलोत बुधवार को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भीलवाड़ा दुग्ध संघ के नवीन संयंत्र तथा अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से महिलाओं को इंटरनेट युक्त निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून बनाकर आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार तथा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने कुशल प्रबंधन से राज्य देशभर में अग्रणी रहा। राज्य सरकार का ‘भीलवाड़ा मॉडल’ भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा।

मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

श्री गहलोत ने इस दौरान पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ

इस दौरान श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इसमें प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस दौरान इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 18.33 लाख लाभार्थियों को जुलाई माह की 77.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 173 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। इससे पहले समारोह की शुरूआत में मुख्यमंत्री श्री गहलोत एवं राज्यसभा सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने गाय की विधिवत पूजा-अर्चना की। इन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं, भीलवाडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, महंगाई राहत कैंप, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन के स्टॉल का अवलोकन भी किया।

गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल राजस्थान
राज्यसभा सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिरंजीवी बीमा योजना, राइट टू हैल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, पृथक कृषि बजट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ओपीएस बहाली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क स्मार्टफोन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से आज राजस्थान देशभर में गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान की उत्कृष्ट आर्थिक प्रगति सराहनीय है।

श्री खडगे ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास तथा श्री मोहनलाल सुखाडिया के योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में उन्होंने राजस्थान के विकास की नींव रखी। इसी का परिणाम है कि आज भीलवाड़ा ‘टेक्सटाइल हब’ के रूप में पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखता है।
राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में से 90 प्रतिशत से अधिक धरातल पर उतर चुकी हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया गया, किसानों को पेंशन दी जा रही है।

समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री श्री बीडी कल्ला, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी, गोपालन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, पूर्व सांसद श्री नमो नारायण मीणा, पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। वीसी के जरिए सभी जिलों से भी आमजन कार्यक्रम से जुड़े।

ये हुए शिलान्यासः- (705.76 करोड़ रुपए की लागत के कुल 259 विकास कार्य)
• 4 करोड़ रुपए की लागत से पंचायती राज विभाग के 2 विकास कार्य
• 138.15 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य
• 194.94 करोड़ रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य
• 4.50 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य

• 19.96 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 39 विकास कार्य
• 245.22 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 149 विकास कार्य
• 60.64 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 27 विकास कार्य
• 4.73 करोड़ रुपए की लागत से वन विभाग के 3 विकास कार्य
• 21.61 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 31 विकास कार्य
• 12 करोड़ रुपए की लागत से कला एवं संस्कृति विभाग के 3 विकास कार्य

ये हुए लोकार्पणः- (226.15 करोड़ रुपए की लागत के कुल 150 विकास कार्य)

• 49.90 लाख रुपए की लागत से पंचायतीराज विभाग का 1 विकास कार्य
• 84.83 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी एवं गोपालन विभाग के 3 विकास कार्य
• 1.82 करोड़ रुपए की लागत से एवीवीएनएल का 1 विकास कार्य
• 4.34 करोड़ रुपए की लागत से उच्च शिक्षा विभाग का 1 विकास कार्य
• 3.75 करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन विभाग के 7 विकास कार्य
• 3.74 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा विभाग के 9 विकास कार्य
• 31.34 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 8 विकास कार्य
• 19.21 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग के 18 विकास कार्य
• 57.69 करोड़ रुपए की लागत से पीएचईडी के 99 विकास कार्य
• 15.21 लाख रुपए की लागत से स्वायत्त शासन विभाग का 1 विकास कार्य
• 5.23 करोड़ रुपए से कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का 1 विकास कार्य
• 13.51 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विभाग का 1 विकास कार्य