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राजकाज

किसी नई योजना के लिए पैसा नहीं देगा वित्त मंत्रालय

Finance Ministry will not give money for any new scheme

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी मंत्रालयों और विभागों से से कहा है कि वे चालू वित्त वर्ष में कोई नयी योजना (new scheme) शुरू न करें। मंत्रालय (Finance Ministry) के अनुसार कोविड-19 (Covid-19) संकट के मद्देनजर संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करने की आवश्यकता है। बस इन …

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केंद्र सरकार ने राज्यों को GST का 36400 करोड़ रुपये किए जारी

Central government releases Rs 36400 crore of GST to states

जयपुर। मोदी सरकार (Modi government) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी (GST) मुआवजा जारी कर दिया है। यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्य (states) जीएसटी बकाये (GST) को …

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पीएम मोदी ने कहा- देश में तेज रफ्तार विकास के लिए किए जाएंगे और आर्थिक सुधार

The reach of medical facility app 'e-Sanjeevani' shows the power of digital revolution in India: PM Modi

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि विकास दर तेज करने और अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं दूर करने के लिए नीतिगत सुधार (economic reforms) लागू किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती जल्दी ही दूर होगी और विकास दर में …

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छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी

Approval of loan of 20 thousand crores for small industries

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Primeminister narendra Modi) की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) (MSME Sector) क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं (Government Announcements) की गईं। इन घोषणाओं से एमएसएमई (MSME), किसान (Farmer) और रेहड़ी पटरी वालों को काफी मदद …

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वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत 81 करोड़ लोगों को रियायती दामों पर मिलेगा राशन

81 crore people will get ration at concessional prices under One Nation, One Ration Card

नई दिल्ली। आम लोगों को रियायती दरों (concessional prices) पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजना पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) (Public distribution system) के तहत, सोमवार से देश के 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) की व्यवस्था लागू हो …

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सरकारी बैंक लोन मंजूर कर रहे, पर दे नहीं रहे, वजह जानने को वित्त मंत्रालय सक्रिय

Government banks are sanctioning loans, but are not giving them, Finance Ministry active to know the reason

जयपुर। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण नौकरियों में कमी और वेतन कटौती के आंकड़े जुटाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय (Union Ministry of Labor) से कहा है। सरकारी बैंकों (Government banks) की ओर से मंजूर और वितरित किए गए लोन (sanctioning loans) …

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सरकार के एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित 3 लाख करोड़ के पैकेज में खुदरा व्यापारी भी शामिल

Retail traders also included in the government's 3 crore package announced for the MSME sector

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एमएसएमई सेक्टर (MSME sector) को दिए तीन लाख करोड क्रेडिट पैकेज (3 Lakh crore Credit package announced) के तहत व्यापारियों (Retail traders) को भी अब शामिल कर लिया गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) (Confederation of All India Traders) का इस बारे में कहना …

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महिलाओं को सीधे भेजे 500 रुपये में से केवल 46 फीसदी की निकासी

Only 46 percent of the Rs 500 sent directly to women withdraw

जयपुर। जन धन खाताधारक (Jan Dhan Account holder) महिलाओं को कोविड-19 राहत पैकेज (Covid-19 Relief package) के तहत सरकार से 500 रुपये की दो किस्त मिल चुकी हैं। मगर 20 मई तक केवल करीब 46 फीसदी ने ही इस पैसे की निकासी (46 percent of the Rs 500 sent directly …

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व्यापारियों को एमएसएमई में शामिल करने के लिए सरकार नए सेक्टर एग्रो एमएसएमई का करेगी गठन :गडकरी

Government to set up new sector agro MSME to include traders in MSMEs: Gadkari

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and MSME Minister Nitin Gadkari) ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) (कैट) की 57 वी वीडियो कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा की कोविड लॉकडाउन (Covid Lockdown) के बाद देश में व्यापार …

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ओपेक व सहयोगियों ने उत्पादन घटाया तो बढ़ेंगी कच्चे तेल की कीमतें

Crude oil prices will increase if OPEC and partners reduce production

नई दिल्ली। कई अर्थव्यवस्थाओं ने लॉकडाउन (Lockdown) नियमों को शिथिल करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से बुलियन और धातुओं की मांग बढ़ने की संभावना है। हालांकि, यूएस-चीन (US-China) के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित कर रहा है और इसका असर अर्थव्यवस्था की रिकवरी …

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