राजकाज

संयुक्त राष्ट्र्र के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर सर्वाधिक कम (वैश्विक औसत 53 प्रतिशत के मुकाबले 21 प्रतिशत) है। भारत की पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी दर काफी ज्यादा (76 प्रतिशत) है और देश के भीतर यह विसंगति संयुक्त राष्ट्र लैंगिक …

नई दिल्ली: सरकार जल्द ही रूस और भारत के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की अनुमति दे सकती है। मामले के जानकार कई लोगों ने बताया कि रूस-यूक्रेन युद्घ के बीच यह कदम उठाया जा रहा है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार में किसी तरह की बाधा न आए। …

कोलकाता.: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे टकराव से भारतीय धातु कंपनियों के लिए निर्यात के मौके पैदा हो सकते हैं। दुनिया में धातुओं की आपूर्ति में रूस का दबदबा है। क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक प्राथमिक एल्युमीनियम की वैश्विक आपूर्ति में रूस और यूरोप की संयुक्त रूप से हिस्सेदारी …

मुंबई: भारत के उद्योग जगत के लिए दिसंबर 2021 तिमाही भी अच्छी साबित हुई। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नमूने में शामिल 3,191 सूचीबद्घ कंपनियों का समेकित शुद्घ मुनाफा इस दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26.9 फीसदी और शुद्घ बिक्री/आय 24 फीसदी बढ़ी है। पिछली तिमाही में …

मुंबई:  सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 60,000 से 65,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है। मामले से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि निवेश बैंकर कंपनी के आईपीओ मसौदे (डीआरएचपी) को अंतिम रूप देने में लगे हैं, जिसे भारतीय …

मुंबई .:टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आपूर्ति का भी ठेका मिल गया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। यह सौदा पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के क्रियान्वयन से अलग है, जिसका ठेका कंपनी को पहले ही मिल चुका है। सौदे की …

नई दिल्ली.: करीब सात दशक बाद एयर इंडिया वापस टाटा समूह का हिस्सा बन गई। टाटा समूह ने एयर इंडिया को घाटे से उबारने और उसे विश्वस्तरीय विमानन कंपनी बनाने की प्रतिबद्घता जताई। सार्वजनिक क्षेत्र की इस विमानन कंपनी का निजीकरण आज पूरा हो गया और उसका स्वामित्व टाटा समूह …

नई दिल्ली.: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के मकसद से सरकार ने इन कंपनियों को अपनी जमीन और रियल एस्टेट संपत्तियों का बाजार मूल्य घोषित करने के लिए कहा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि पीएसयू से कहा गया है कि वे …

नई दिल्ली: केंद्र सरकार कंपनियों और व्यक्तिगत आयकरदाताओं को मिलने वाली कुछ प्रत्यक्ष कर छूट धीरे-धीरे खत्म करने पर विचार कर सकती है। इसके बारे में 2023-23 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की जा सकती है। नीति निर्माण से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने बिजनेस …

नई दिल्ली: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त मर्चेंट बैंकरों को ऐसे बड़े निवेशकों की सूची तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है, जो आईपीओ में एंकर निवेशक की भूमिका निभा सकते हैं। इसे देश में अब तक का सबसे …