पीएम मोदी ने कहा- देश में तेज रफ्तार विकास के लिए किए जाएंगे और आर्थिक सुधार

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि विकास दर तेज करने और अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं दूर करने के लिए नीतिगत सुधार (economic reforms) लागू किए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती जल्दी ही दूर होगी और विकास दर में तेजी आएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों और खतरों को देखते हुए उसकी रेटिंग घटा दी है।

ग्रोथ सुधारने की इंडिया इंक में क्षमता

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने उद्योग संगठन सीआइआइ के 125वीं सालाना आम सझा को वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए कहा कि देश अनलॉक फेज-1 में प्रवेश कर चुका है। इसमें अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए फोकस किया जाएगा। सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

 तीन महीने के समय में पीपीई इंडस्ट्री खड़ी हो गई

उन्होंने विकास दर को दोबारा तेज करने की इंडिया इंक की क्षमता पर उम्मीद जताई और कहा कि उच्च विकास दर हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि महज तीन महीने के समय में पीपीई इंडस्ट्री (PPE Industry) खड़ी हो गई और इसमें जोरदार ग्रोथ दिखाई दी। यह उद्योग देखते ही देखते करोड़ो रुपये का कारोबार अर्जित करने में सफल हो गया।

उद्योगपति किसानों को पार्टनर बनाएं

मोदी (PM Narendra Modi) ने इंडिया इंक (India Ink) से अपील की कि वे उत्पादकता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और और घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करने पर ध्यान दें। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए किसानों को पार्टनर बनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया। पीएम ने कहा कि आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम से भारतीय कारोबारों का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ाव और मजबूत होगा और वे ग्लोबल सप्लाई चेन के भरोसेमंद पार्टनर बन सकेंगे।

पैकेज से एमएसएमई में विकास होगा

आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज पर उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमई सेक्टर की विकास दर तेज होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सहायता और रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम सुधार शुरू किए जा रहे हैं। अब रणनीतिक क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी वास्तविकता बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन के हाल के फैसले से किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे और वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे।

 

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