नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus infection) से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन (lockdown implemented) के 53वें दिन शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आर्थिक सहायता पैकेज के भाग चार के तहत घोषणा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत (Self reliant india) के लिए तैयार होना होगा। उन्होंने आज 8 क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं जिसमें कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी है।
मुख्य बातें :
- खदानों से निकाले गये कोयले के उठाव पर सरकार 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी
- यात्री उड़ानों के लिए भारतीय वायु मार्गों पर लगी पाबंदियों में लिये ढील दी जायेगी, विमानन क्षेत्र को एक साल में एक हजार करोड़ रुपये के लाभ दिए जाएंगे
- रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जाएगी
- कुछ हथियारों/हथियार मंचों के आयात पर रोक लगाएगी, ऐसे हथियार और साजो सामान की खरीद सिर्फ भारत से की जा सकेगी।
- खनिज क्षेत्र में निर्बाध खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। 500 ब्लॉकों की नीलामी होगी
- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन के लिए प्रतिटन शुल्क टन की व्यवस्था के बजाय राजस्व-भागीदारी व्यवस्था पेशक की जाएगी
- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू होगा, सरकार का एकाधिकार समाप्त होगा
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिये खुद को तैयार करना होगा और वैश्विक मूल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा
विस्तार से जानें क्या कहा वित्त मंत्री ने
वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि प्रक्रियोओं में पारदर्शिता पर फोकस और रोजगार बढ़ाने पर फोकस है। हमें प्रतियोगिता के लिए तैयार होना होगा। हम निवेश बढ़ाने पर फोकस रखेंगे। भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 क्षेत्र में आज बात करेंगे इसमें कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी है।
कोल सेक्टर में कामर्शियल माइनिंग का एलान
कार्मिशियल कोल माइनिंग को बढ़ावा देंगे। वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने एक बड़े रिफॉर्म के तहत कोल सेक्टर में कामर्शियल माइनिंग का एलान किया है। कॉमर्शियल कोल माइनिंग को प्रमोट किया जाएगा। कोल को गैस में कन्वर्ट करने पर इंसेंटिव मिलेगा।
कोयला निकासी बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है। कोयला निकासी बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी।
500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी
उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफार्म किए जाएंगे । स्टेट ऑफ द आर्ट की तकनीक उपयोग होगी। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएंगी। इससे प्राइवेट सेक्टर से बल मिलेगा। मिनरल इंडेक्स बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि डिफेंस उत्पादन पर ज्यादा जोर है।
डिफेंस में एफडीआई सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत
डिफेंस सेक्टर में मैक इन इंडिया पर ज्यादा जोर है। सीतारमण ने कहा कि ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी।उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पाद में आत्म निर्भर के लिए मैक इन इंडिया पर बल देना आवश्यक है। हर साल टाइम लाइन आएगी। हम विदेशों पर कम निर्भर रहें। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा। इससे निर्यात में कमी आएगी। कुछ डिफेंस उत्पाद के आयात पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि डिफेंस में एफडीआई सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत होगी।
13 हजार करोड़ रुपये का निवेश 12 हवाई अड्डों पर
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कम से कम हवाई यात्रा पूरा करने पर ध्यान होगा । एआईए 6 एयरपोर्ट्स को ऑक्शन करेगी । एयरलाइंस की लागत कम करने पर पूरा ध्यान है। वित्त मंत्री ने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी उन्होंने कहा कि 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश 12 हवाई अड्डों पर आएगा। एयरस्पेस सुधार से 1 हजार करोड़ रुपये का उद्योग को लाभ मिलेगा।
डिस्काम के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का पैकेज
यूटिएस में बिजली का निजीकरण होगा। इसके लिए कदम उठाये जा रहे है। उन्होंने कहा कि डिस्काम के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का पैकेज लाया गया है। सोशल इंफ्रा के लिए 8100 करोड़ रुपये का एलान किया गया।
निजी सेक्टर इसरो की सुविधा ले सकेंगे
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र कैसे सहभागी हो इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। निजी सेक्टर इसरो की सुविधा ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का गठन किया जाएगा।