नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एसोचैम के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में जानकारी दी है कि एमएसएमई के बकाया भुगतान को चुकाने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये का फंड देगी। फंड के लिए योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जायेगा।
फंड का बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान
गडकरी ने कहा कि हमने 1 लाख करोड़ रुपये का फंड स्थापित करने का फैसला किया है, इस फंड का बीमा प्रीमियम का भुगतान के लिए किया जायेगा। यह कोष काफी हद तक एमएसएमई क्षेत्र को राहत प्रदान करेगा। यह फंड एक मोबाइल फंड होगा जो बाजार में तरलता बढ़ाने में मदद करेगा। गडकरी ने दूसरे देशों की कंपनियों से निवेश के आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें भारत में कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने का सुझाव भी दिया।
जीएसटी और आयकर रिफंड में तेजी के मुद्दे भी उठाएंगे
गडकरी ने कहा कि वह एमएसएमई की समस्याओं से राहत नकदी के मुद्दे को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जीएसटी और आयकर रिफंड में तेजी लाने के मुद्दे को भी उठाएंगे।