पास जारी करना आसान
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनुज्ञेय औद्योगिक इकाइयों को अनुमति, पास आदि जारी करना आसान बनाने से अब जिला उद्योग केन्द्रों और रीको द्वारा अनुमति जारी करने के काम में भी तेजी आई है। उद्योग मंत्री मीणा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल, आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल, रीको एमडी आशुतोष पेडनेकर अपनी पूरी टीम के साथ नियमित मोनेटरिंग करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के साथ ही सकारात्मक हल निकाल रहे हैं।
उद्योग जगत ने भी सरकार के प्रयासों को सराहा
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से उद्योग जगत प्रभावित हुआ है। पर राज्य सरकार ने जिस तरह से लॉक डाउन के साथ ही आटा, दाल, तेल, मसाला आदि मिलों को चालू रखने का निर्णय किया। उसके बाद अनुज्ञेय श्रेणी के उद्यमों को अनुमति जारी करने की व्यवस्था को सरल बनाया। उसके अच्छे परिणाम आए हैं और उद्योग जगत ने भी राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा है। औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों और श्रमिकों के वेतन भुगतान के निर्देश से बड़ी राहत दी है।
एक दिन में ही 120 इकाइयों को अनुमति
एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अनुज्ञेय श्रेणी के उद्योगों को संचालन की अनुमति के साथ ही स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के सरलीकरण का ही परिणाम है कि राज्य में रीको व जिला उद्योग केन्द्रोें द्वारा अकेले 2 अप्रेल को ही एक दिन में ही 120 इकाइयों को अनुमति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि 2 अप्रेल तक आटा, तेल, दाल मिलों के अलावा प्रदेष में कुल मिलाकर 275 इकाइयों को संचालन की अनुमति दे दी है।
केंद्र—राज्य सरकार के आदेश की पालना
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अनुमति आदेषों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायजरी की शत-प्रतिषत पालना पर जोर दिया जा रहा है। वहीं न्यूनतम कार्मिकों से उत्पादन करने, रहने, जीवन यापन की व्यवस्था, सोषियल डिस्टेंस, संपर्क रहित व्यवस्था, मास्क, सेनेटाइजर, फयूमिगेशन, पोंछा आदि की व्यवस्था सुनिष्चित करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।