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देशभर के व्यापारियों की जनसंख्या रजिस्टर बनाएगा कैट

नई दिल्ली| कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों एवं उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों का एक डेटा तैयार करेगा, जिससे देशभर के व्यापारियों की बुनियादी समस्याओं को बेहतर तरीके से सरकार के सामने रखा जाए और सरकार उस डेटा के आधार पर व्यापारी वर्ग के लिए नीतियां बना सके।

उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने दिया सुझाव

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि यह अभियान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल के उस सुझाव पर तैयार करने का निर्णय लिया है जो उन्होंने 27 जनवरी को दिल्ली में कैट द्वारा आयोजित एक व्यापारी सम्मेलन में दिया था। कैट ने कहा कि गोयल का सुझाव बेहद तार्किक है और देश के रिटेल व्यापार के लिए केंद्र एवं अन्य राज्यों में सरकारों से सुविधाओं के अधिकार को मांगने एवं व्यापार के लिए समर्थन नीति बनवाने में इस डेटा का बहुत महत्व होगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि एनएसएसओ के एक सर्वे के मुताबिक देश में लगभग 7 करोड़ छोटे व्यवसाय है और ये लगभग 45 करोड़ लोगों को रोज़गार देते हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का व्यापार करते हैं।

रिटेल व्यापार के लिए अलग से मंत्रालय की करेगा मांग

देश की अर्तव्यवस्था के इतने महत्वपूर्ण सेक्टर के लिए आज तक किसी भी सरकार ने इसका डेटा तैयार करने के लिए कदम नहीं उठाया। रिटेल सेक्टर से जुड़े सभी अन्य वर्गों के लिए अलग से नीति भी है और मंत्रालय भी है, लेकिन रिटेल व्यापार के लिए न कोई नीति है ना कोई मंत्रालय है। इस डेटा के तैयार होने के बाद कैट बेहद मजबूती के साथ अलग से एक मंत्रालय गठित करने की मांग करेगा।

राष्ट्रीय व्यापारी जनसंख्या अभियान 1 मार्च से शुरू

कैट के महामंत्री खंडेलवाल ने बताया कि राष्ट्रीय व्यापारी जनसंख्या अभियान (National merchant population campaign) 1 मार्च से शुरू होगा और 30 सितम्बर तक देश भर में चलेगा। कैट व्यापारियों के विवरण को एकत्र करने के लिए एक मोबाइल एप बनाएगी, जिसके जरिए देशभर के व्यापारी अपना विवरण उसमें दर्ज कर सकेंगे।

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