पारदर्शी और जवाबदेही शासन-प्रशासन सरकार की प्राथमिकता : मुख्य सचिव सुधांश पंत

मुख्य सचिव ने उदयपुर में ली संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक

 

 

जयपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेही शासन व प्रशासन व्यवस्था है। अधिकारी जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन के सर्वांगीण उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

 

पंत सोमवार को जिला परिषद सभागार में उदयपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने संभाग के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जिलों के कलक्टर–एसपी के साथ ही संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। 

 

ई–फाइलिंग डिस्पोजल टाइमिंग के साथ परिचय

 

प्रारंभ में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों का परिचय लिया। इसमें उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके नाम व पद के साथ ही ई–फाइलिंग डिस्पोजल प्रोग्रेस व औसत टाइमिंग की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परिचय में यह नया पैरामीटर शामिल किया है। इससे अधिकारियों में स्वस्थ स्पर्धा होगी तथा वे ई–फाइलिंग को गंभीरता से लेंगे।

 

गुड गवर्नेंस के दिए टिप्स

 

बैठक में मुख्य एजेण्डा पर चर्चा से पूर्व मुख्य सचिव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज हम सभी उस पोजीशन में हैं, जहां से आमजन की समस्याओं के निस्तारण कर सकते हैं, अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। आपकी भूमिका राज्य सरकार की इमेज बिल्डिंग करती है। अपनी भूमिका को कम नहीं आंकें। आप राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। आप सभी ने कठिन हालातों में भी बेहतर काम करके दिखाया है। हर विभाग ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। 

 

लोगों को मिले त्वरित न्याय

 

मुख्य सचिव पंत ने तीन नए कानूनी अधिनियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस के स्तर पर प्रकरणों की समय पर जांच होकर चार्जशीट दायर की जाए। उन्होंने जिले वार दर्ज एवं लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाहियों की भी जिले वार समीक्षा करते हुए आवष्यक दिशा–निर्देश दिए।

 

महिला सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं

 

बैठक में मुख्य सचिव ने महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार का ध्येय है। इसमें किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उदयपुर रेंज में महिला अत्याचार से जुड़े प्रकरणों में 16.21 प्रतिशत कमी आने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही महिला अत्याचार के प्रकरणों को दर्ज करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखने, किसी परिवादिया को अनावश्यक नहीं भटकाए जाने के भी निर्देश दिए।

 

सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हों प्रयास

 

बैठक में उदयपुर संभाग में सड़क हादसों तथा उनमें हुई मौतों के मामलों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने पुलिस–प्रशासन, परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पीडब्ल्यूडी को समन्वय से काम करते हुए सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

 

डिजिटल क्रॉप सर्वे में उदयपुर अव्वल

 

बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा फॉर्मर रजिस्ट्री कैम्प की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इसमें उदयपुर संभाग में डिजिटल क्रॉप सर्वे 93.90 प्रतिशत तथा उदयपुर जिले में 100 प्रतिशत होने पर मुख्य सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। फार्मर रजिस्ट्री में भी अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए शत—प्रतिशत किसानों की डिजिटल आईडी व फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए।

 

गर्मी के मौसम में बिजली–पानी–स्वास्थ्य सेवाएं रहें अपडेट

 

पंत ने बैठक में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में गर्मी तेज होगी। इसके साथ ही बिजली–पानी तथा स्वास्थ्य से जुड़े इषू सामने आएंगे। इसे लेकर अधिकारी अभी से मुस्तैद रहें। संभाग में कहीं पर भी मिस मैनेजमेंट के चलते पेयजल व बिजली की किल्लत की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। चिकित्सा संस्थानों में भी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाए।

 

आयुष्मान कार्ड व टीबी मुक्त अभियान को दें गति

 

मुख्य सचिव पंत ने टीबी मुक्त भारत अभियान तथा आयुष्मान कार्ड वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह दोनों योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। जिला कलक्टर स्वयं इसकी मोनिटरिंग कर इन्हें गति दें, ताकि जनहित के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

 

राजस्व प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा

 

 

मुख्य सचिव ने राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा की। इसमें भू–रूपांतरण, नामांतरण, राजकीय भूमि को लेकर चल रहे न्यायिक प्रकरणों, योजनाओं और मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं को लेकर अपेक्षित भूमि आवंटन प्रकरणों, भूमि अवाप्ति और मुआवजा वितरण से जुड़े प्रकरणों आदि की जिले और संभागवार समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक विषय में लंबित प्रकरणों को लेकर संबंधित जिला कलक्टर्स से फीडबैक लेते हुए प्रकरणों के समय पर निस्तारण को लेकर दिशा–निर्देश दिए।

 

पीएम सूर्यघर योजना में अधिक से अधिक लोगों को करें लाभान्वित

 

मुख्य सचिव पंत ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अव्वल है, ऐसे में पीएम सूर्यघर योजना में भी राजस्थान में काफी गुंजाइश है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को भी इसे अपने एजेंडे में शामिल करते हुए व्यापक मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उदयपुर कलक्टर नमित मेहता ने अवगत कराया कि लोगों को योजना के आर्थिक लाभ समझाते हुए जोड़ने के लिए विषेश प्रयास किए जा रहे हैं।

 

त्यौहारों पर बना रहे सद्भाव—

 

मुख्य सचिव ने संभाग के सभी जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस से जुड़े सभी अधिकारियों की सक्रियता के चलते राज्य में शांति व्यवस्था बनी हुई है। आगामी दिनों में सभी समुदायों के धार्मिक व सामाजिक उत्सवों का दौर है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर विषेष सावचेत रहें। सभी समुदाय आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाएं तथा सद्भाव बना रहे।

 

औचक निरीक्षण पर हो फोकस—

 

मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय की भी मंशा है कि अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा करते रहें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों और आला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों का लगातार आकस्मिक निरीक्षण करने तथा उसकी रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया।

 

राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर करें क्रियान्वित—

 

मुख्य सचिव ने राइजिंग राजस्थान के तहत उदयपुर संभाग में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तीन माह की समयावधि में उदयपुर सहित प्रदेश भर में एमओयू क्रियान्वयन में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए काम करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें और क्षेत्र के उन्नयन में भी सहयोग मिले। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्तावों की अच्छी तरह से जांच–पड़ताल करके अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

 

प्रदर्शनी का अवलोकन, की सराहना—

 

मुख्य सचिव सोमवार सुबह 11.25 बजे उदयपुर जिला परिषद सभागार पहुंचे। सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात मुख्य सचिव ने पोर्च में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने राजीविका की ओर से लगी स्टॉल्स पर महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार सामग्री का अवलोकन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही लखपति दीदी योजना में और अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए प्रेरित किया।