निदेशक ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनहितेशी व दूरगामी सोच के अनुरूप राजस्थान प्रदेश के लिए ‘विजन डॉक्यूमेंट 2030‘ राजस्थान सरकार के सभी विभाग मिलकर तैयार करेंगे। जिसके लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये थे। जिसकी अनुपालना में गुरुवार को अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक श्री जमील अहमद कुरैशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से चर्चा की ।
निदेशक जमील अहमद कुरैशी ने वीसी में निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में ‘विकसित राजस्थान 2030‘ दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिला स्तर पर भी सम्बंधित हितधारकों के साथ राजस्थान – मिशन 2030 के सम्बन्ध में गहन परामर्श आयोजित किया जाना है। यह जिला स्तरीय परामर्श 31 अगस्त से 1 सितम्बर 2023 के बीच जिलों द्वारा आयोजित किया जाएगा एवं राज्य स्तर पर 29 अगस्त व 5 सितम्बर को होगा।
निदेशक ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में आयोजित होने वाले परामर्श में सभी वर्गों की सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर अधिक से अधिक प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जाए एवं इनके सुझाव आमंत्रित किए जायें। साथ ही प्रत्येक परामर्श में विभागीय उपलब्धियों के बारे मे भी विस्तार से बताया जाए। परामर्श गतिविधियों का पूर्ण डॉक्यूमेंटेशन किया जाना है। सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों का संकलन कर निर्धारित फॉर्मेट में भिजवाने के निर्देश दिए भी गए ।
विजन डॉक्यूमेंट 2030 हेतु आयोजित वीसी में मदरसा बोर्ड के सचिव सैय्यद मुक्करम शाह, नोडल अधिकारी डा. महमूद अली खान विभागीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य सुशील कुमार, कुणाल वशिष्ठ, एवं समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौजूद रहे।