जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा (Chief Secretary Usha Sharma) ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य के ‘मेरी माटी मेरा देश‘ कार्यक्रम एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने जोधपुर संभाग के संभागीय आयुक्त, विशेषाधिकारी, जोधपुर संभाग के जिला कलक्टरों एवं संभाग में नवघोषित जिलों के विशेषाधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने जोधपुर संभाग में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल-2023, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठक में मुख्य सचिव ने तीनों महत्वपूर्ण आयोजनों के सभी बिंदुओं पर समीक्षा कर आवश्यक निर्देश भी दिए।
इस दौरान अधिकारियों ने जोधपुर संभाग में आयोजित होने वाले विभिन्न आयोजनों से संबंधित अपनी-अपनी तैयारियों से मुख्य सचिव को अवगत कराया जिसकी मुख्य सचिव ने नियत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आयोजनों को कैसे और बेहतर व रचनात्मक तरीके से क्रियान्वित किया जाए। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों एवं विभागों में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, सेंटर कंट्रोल रूम, ट्रेनिंग, डिजिटल लिटरेसी के महत्व का उद्धरण लिया, साथ ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए, जिससे सभी संबंधित कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा होने के साथ ही कार्यक्रमों का बेहतर निष्पादन हो सके।
मुख्य सचिव ने आयोजनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रचार-प्रसार क्षेत्र विशिष्ट हो और इसमें ग्राम पंचायतों की भूमिका सुनिश्चित की जाए, ताकि दूरदराज के ग्रामीणों को भी इन आयोजनों के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने इसके लिए सुदृढ़ कंट्रोल रूम, महिला सहभागिता, विशिष्ट नवाचार, डिजिटल साक्षरता की भूमिका पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत आने वाले अवयस्क लाभार्थियों को उस घर की महिला मुखिया की निगरानी में स्मार्टफोन देने के निर्देश भी दिए।
‘मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम‘ एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक
मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक राज्य के ‘मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम‘ एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी ली। ‘मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम‘ के संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से की गई मीटिंग का उद्धरण करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायती राज श्री रवि जैन से आयोजन की प्रगति का जायजा लिया एवं तैयारियों पर विश्वास जताते हुए सभी जिला अधिकारियों को संबंधित निर्देशों के अनुपालन के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संवाद, कुशल अन्वेषण एवं सूचना तंत्र की प्रबलता, महिला सुरक्षा, सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक यात्राएं, एससी/एसटी वर्ग से संबंधित अत्याचारों, स्वागत कक्ष, सुरक्षा सखी, राजीविका महिला के माध्यम से बालिकाओं के बीच यौन शिक्षा, औचक निरीक्षण आदि पर विशेष बल दिया।
उषा शर्मा ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कुशल टीम नियोजन के तहत राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ताकि राज्य में सभी स्तर पर सुरक्षा एवं सौहार्द की व्यवस्था हो सके। इस क्रम में प्रमुख शासन सचिव, गृह श्री आनंद कुमार ने निवारक कार्यवाही, चिन्हीकरण एवं गुणात्मक विश्लेषण जैसे कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार), प्रमुख शासन सचिव, (सहकारिता विभाग), प्रमुख शासन सचिव, (आयोजना विभाग), शासन सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), शासन सचिव (स्वायत शासन विभाग), शासन सचिव (युवा मामले एवं खेल विभाग), संभागीय आयुक्त, विशेषाधिकारी (नवघोषित संभाग), संबंधित जिला कलेक्टर, विशेषाधिकारी (नवघोषित जिला) एवं अन्य अधिकारीगण वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।