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305 departmental personnel promoted to the post of Nursing Officer

नव सृजित होने वाले संभागों एवं जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के तहत नव सृजित 15 जिलों अनुपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन सिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, केकडी, कोटपूतली, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर एवं शाहपुरा (भीलवाडा) तथा 3 नए संभाग बांसवाडा, पाली एवं सीकर में आवश्यकतानुसार चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं स्टाफ की नियुक्ति की कार्ययोजना बनाने एवं उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया हैं। परिपत्र में नवसृजित 15 जिलों में चिकित्सा संस्थानों के निर्माण/क्रमोन्यन, उपकरणों, औषधि भण्डारण की व्यवस्था एवं मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने नोडल अधिकारियों को जिलो के ओएसडी से समन्वय स्थापित कर कार्यों को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत आवश्यकतानुसार नवीन जिला अस्पताल की स्थापना या वर्तमान में संचालित चिकित्सा संस्थान को क्रमोन्नत करवाना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय/स्वास्थ्य भवन हेतु भूमि चिन्हित करवाना, मानकों के अनुरूप भवन निर्माण करवाना एवं उपकरणों की व्यवस्था करना, नवसृजित पदों पर मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाकर जिला अस्पताल एवं कार्यालय का सफल संचालन सुनिश्चित करना शामिल है।

नये बनने वाले 3 संभागों में संयुक्त निदेशक कार्यालय हेतु भूमि आंवटन, भवन निर्माण तथा मानव संसाधन उपलब्ध करवाकर प्रभावी संचालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी परिपत्र में दिए गये हैं। संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आवश्यकतानुसार जिला अस्पताल, स्वास्थ्य भवन एवं संयुक्त निदेशक कार्यालय हेतु भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करवायेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर वर्तमान सीएमएचओ नोडल अधिकारी होंगे। इसी प्रकार राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा प्रशासन डॉ. सुशील परमार एवं मुख्य सचिव के कार्यालय के विजय सिंह को स्टेट नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी प्रत्येक 15 दिवस में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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