महंगाई राहत शिविरों से हर वर्ग हो रहा लाभान्वित: मुख्यमंत्री

धौलपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों से राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग को राहत देने का कार्य कर रही है। आमजन को अधिक से अधिक महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करवाकर अपने हक का लाभ लेना चाहिए। राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

गहलोत रविवार को धौलपुर के मरैना में महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों से संवाद किया तथा उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी सौंपे। शिविर में उपस्थित लाभार्थियों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से उन्हें महंगाई की मार से राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियांे से संवाद के दौरान योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करवाने के बाद चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज के साथ ही 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल सकेगा। उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवारो को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को क्रमषः 2000 यूनिट तथा 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, मनरेगा में 125 दिवस का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार सहित कुल 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को महंगाई राहत शिविरों में जोड़ा जा रहा है। इससे आमजन को बचत हो रही है जिससे वे अपना जीवनस्तर ऊपर उठा सकते हैं।

गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए, ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिष्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से ई.आर.सी.पी. का निर्माण जारी रखेगी। अब तक बजट में ई.आर.सी.पी. के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धौलपुर जिले में जलापूर्ति हेतु काली तीर परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा जिससे क्षेत्रवासियों को सुचारू जल आपूर्ति हो सकेगी तथा जलस्तर भी बढ़ेगा। इससे जिले के 200 गांवों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हुए प्रदेष में चरणबद्ध रूप से 1.35 करोड़ महिलाओं को तीन साल के इंटरनेट डेटायुक्त निशुल्क स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। महंगाई एवं बेरोजगारी के इस दौर में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर राज्य में आयोजित करने की घोषणा की गई है। इन जॉब फेयर में अब तक 10 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं। छोटी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सुशासन देने के लिए 19 नए जिले बनाए गए हैं। सड़क एवं बिजली आपूर्ति में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी का परिणाम है कि आज 11.04 प्रतिशत आर्थिक विकास दर के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। 2030 तक राजस्थान को देष का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। इससे आमजन को हर परिस्थिति में इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। गांव-ढाणी स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। गत 4 वर्षों में राज्य में 303 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। इनमें 130 महिला महाविद्यालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 500 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार आएगा एवं उनकी प्रतिभा का लाभ देश-प्रदेश के विकास में मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हुई है। उत्कृष्ट शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से ही गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित होता है तथा समाज प्रगति करता है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कन्यादान/हथलेवा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी वितरण योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, चिरंजीवी योजना, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विद्यार्थी, निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना तथा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उल्लेखनीय है कि धौलपुर जिले में कुल 40 स्थायी तथा 12 मोबाइल महंगाई राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पंजीकरण की राज्यस्तरीय रैंकिंग में धौलपुर जिले का दूसरा स्थान है।

राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि श्री गहलोत के नेतृत्व में राज्य हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व वित्त मंत्री प्रदुम्न सिंह, विधायक दानिश अबरार, चेतन डूडी, शोभारानी कुशवाहा, जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 114.10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के चहुमुंखी विकास के लिए कार्य कर रही है।

ये हुए लोकार्पण (कुल 74.95 करोड़ के 21 कार्य)

– सार्वजनिक निर्माण विभाग के 45.69 करोड़ रुपए लागत के 6 कार्य

– जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 13.57 करोड़ रुपए के 3 कार्य

– स्वायत्त शासन विभाग के 8.50 करोड़ रुपए के 2 कार्य

– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 3.28 करोड़ रुपए के 8 कार्य

– जेवीवीएनएल के 3.91 करोड़ रुपए के 2 कार्य

ये हुए शिलान्यास (कुल 39.15 करोड़ के 9 कार्य)

– उच्च शिक्षा विभाग के 12 करोड़ रुपए के 2 कार्य

– सार्वजनिक निर्माण विभाग के 20.22 करोड़ रुपए के 3 कार्य

– जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 3.47 करोड़ रुपए का 1 कार्य

– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 1.61 करोड़ रुपए के 2 कार्य

– जेवीवीएनएल का 1.85 करोड़ रुपए का 1 कार्य