महाराष्ट्र : पाबंदी से कारखाने होंगे बंद!

मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नए नियम और कई पाबंदियां लगाई हैं। इससे राज्य में अगले 15 दिन (Maharashtra curfew for 15 days) तक करीब आधी विनिर्माण इकाइयों पर ताला जड़ सकता है। इन इकाइयों में घरेलू उपकरण और परिधान बनाने वाली इकाइयां भी शामिल हैं, जो गैर-आवश्यक श्रेणी में आती हैं।

महाराष्ट्र : 15 दिन के लिए कफ्र्यू की घोषणा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे ने बीते मंगलवार को राज्य में 15 दिन के लिए कफ्र्यू (Maharashtra curfew for 15 days) लगाने और कई तरह की पाबंदियों की घोषणा की थी। इस आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े कारखाने-कार्यालय पूरी क्षमता से परिचालन में रहेंगे। निर्यातोन्मुख इकाइयां भी ऑर्डर को पूरा करने के लिए चालू रहेंगे।

50 फीसदी विनिर्माण इकाइयां बंद!

निरंतर विनिर्माण की जरूरत वाले 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकते हैं। लेकिन अन्य सभी कारखानों को अगले 15 दिनों तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ  कॉमर्स (Maharashtra Chamber of Commerce), इंडस्ट्री ऐंड एग्रीकल्चर (Industry and Agriculture) (एमसीसीएआई) के अध्यक्ष सुधीर मेहता ने कहा, ‘उद्योगों पर नई पाबंदियों से महाराष्ट्र की करीब 50 फीसदी विनिर्माण इकाइयां बंद हो सकती हैं।

परिचालन की अनुमति दे

उद्योग को इस तरह की पाबंदियों से अलग रखना चाहिए और सुरक्षा मानदंड का ध्यान रखते हुए उन्हें परिचालन की अनुमति देनी चाहिए थी। पिछले साल लॉकडाउन का असर बहुत व्यापक हुआ था। अगर इस बार फिर से उद्योग प्रभावित होते हैं तो कर संग्रह और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।’

स्पष्टता का इंतजार

घरेलू उपकरण विनिर्माताओं ने बताया कि वे राज्य सरकार से इस बारे में स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि वे महाराष्ट्र में अपनी इकाइयां चालू रख सकते हैं या नहीं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (Consumer Electronics & Appliances Manufacturers Association) के अध्यक्ष और गोदरेज अप्लाइंसेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी ने कहा, ‘इस बारे में चर्चा चल रही है और हम दिशानिर्देश का इंतजार कर रहे हैं।’

उद्योग बंद का तुक नहीं : अप्लाइंसेस उद्योग

हालांकि अप्लाइंसेस उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह के उद्योग को बंद करने का कोई तुक नहीं है क्योंकि अन्य राज्यों में गैर-आवश्यक वस्तुओं के रिटेल स्टोर खुले हैं और स्थानीय संयंत्रों में तैयार माल को वहां भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘हमें पूरी सुरक्षा दिशानिर्देश के साथ परिचालन की अनुमति देनी चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं।’

 

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