जयपुर। यूं तो देश में जमीनी विवाद की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अफसोस इसके समाधान के लिए अभी तक कोई माकूल कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन अब सरकार (Central Government) ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘स्वामित्व योजना’ (‘Ownership Scheme’) की शुरूआत की है. बताया जा रहा है कि इस योजना (svaamitv yojana) के माध्यम से व्यापक स्तर पर इस समस्या का निराकरण किया जाएगा, तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते चलें कि आखिर यह ‘स्वामित्व योजना’ (svaamitv yojana) क्या है और यह लोगों के विवाद को सुलझाने की दिशा में कैसे कारगर साबित हो सकती है?
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना (svaamitv yojana) की शुरूआत अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से की गई थी. इस योजना के तहत ग्रामीणों की जमीन की मैपिंग की जाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 500 ड्रोन लगाए गए हैं, ताकि सभी ग्रामीणों के जमीन की मैपिंग की जाए. इस योजना की बिसात को तेजी से बिछाने की कोशिश जारी है.
इस बारे में क्या कहते हैं पंचायती राज मंत्रालय?
इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) के सचिव सुनील कुमार कहते हैं कि एक उच्च तकनीक वाले ड्रोन को भारत के किसी भी गांव का नक्शा बनाने में महज 15 मिनट का समय लगता है. इस लिहाज से देखे तो यह काम बहुत जल्द रफ्तार पकड़ सकता है और इस दिशा में जितने भी विवाद आएंगे उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकेगा.