नई दिल्ली। समायोजित सकल राजस्व (Adjusted gross revenue) (एजीआर) बकाये के भुगतान से जूझ रही निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) (वीआईएल) के बोर्ड ने कंपनी की 25,000 करोड़ रुपये का कोष जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। कंपनी निदेशक मंडल की ओर से कोष जुटाने की यह मंजूरी उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के फैसले के कुछ ही दिन बाद दी गई है।
दस साल के दौरान 10 किस्तों में भुगतान
शीर्ष अदालत (Supreme court) ने दूरसंचार कंपनियों (Telecom companies) को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के 10 प्रतिशत का भुगतान इसी वित्त वर्ष में करने का निर्देश दिया है। कंपनियों को एजीआर के शेष बकाये का भुगतान अगले दस साल के दौरान 10 किस्तों में करना होगा, जिसकी शुरुआत अगले वित्त वर्ष से होगी। कंपनी पर करीब 50,000 करोड़ रुपये का एजीआर का बकाया है।
इक्विटी और ऋण के रूप में जुटाई जाएगी राशि
नकदी संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) धन जुटाकर कुछ राहत पा सकती है। कंपनी का घाटा लगातार बढ़ रहा है। उसकी प्रति ग्राहक औसत आय (एआरपीयू) घट रही है और ग्राहकों की संख्या भी कमी हुई है। शेयर बाजारों को शुक्रवार को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि यह राशि इक्विटी और ऋण के रूप में जुटाई जाएगी। कंपनी अधिकतम 25,000 रुपये जुटाएगी। कंपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर), अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), डिबेंचर तथा वॉरंट जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी यह राशि जुटाने के लिए शेयरधारकों तथा अन्य से आवश्यक मंजूरियां लेगी।
Vodafone-Idea को हुआ कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा 50,921 करोड़ रुपये का घाटा