नई दिल्ली। आम लोगों को रियायती दरों (concessional prices) पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजना पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) (Public distribution system) के तहत, सोमवार से देश के 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके तहत देश भर के 81 करोड़ लोगों (81 crore people) को राशन (ration) उपलब्ध कराया जाएगा।
1 जून से 20 राज्य इससे जुड़ जाएंगे
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान (Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Ram Vilas Paswan) ने ट्वीट के जरिये जानकारी दिया कि 81 करोड़ लोगों (81 crore people) को देशभर में कहीं से भी राशन (ration) प्राप्त करने की सुविधा मुहैय्या कराने वाली महत्त्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशनकार्ड (One Nation, One Ration Card) मोदी 2.0 सरकार (Modi Government 2.0) की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1 जून से 20 राज्य इससे जुड़ जाएंगे और मार्च 2021 तक देशभर को इससे फायदा मिलेगा। वहीं एक जनवरी से देश के 12 राज्यों में इस व्यवस्था की शुरुआत हो गई है।
चावल—गेंहू मिलेंगे इस दाम पर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मुताबिक देश के 81 करोड़ लोग (81 crore people) जन वितरण प्रणाली (Public distribution system) के तहत उचित मूल्य की दुकान से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनाज (ration) खरीदा जा सकता है।
इस तरह होगी लाभार्थियों की पहचान
पीडीएस (Public distribution system) लाभार्थियों को चिह्नित किया जाएगा और इस आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक प्वाइंट ऑफ सेल से इस योजना का लाभ मिल सकेगा।